Friday, 26 August 2011

इच्छाशक्ति

प्रिन्स  
वृक्ष का हरियाली से परिपूर्ण भाग जो दृष्ट है वह वर्तमान है और उसका अदृष्ट भाग, जो धरती के भीतर है वह अतीत की तरह है। अतीत के कर्मो की पूंजी से वर्तमान का अस्तित्वरूपी भवन निर्मित हुआ है। वह उतना ही हरा-भरा होगा जितनी उसे कर्मो की उर्वर भूमि अतीत में प्राप्त हुई होगी। अत: वर्तमान के सुख के लिए अतीत का निष्कलंक होना आवश्यक है व भविष्य के सुखों के लिए वर्तमान का सुखद व उन्नत होना, अतीत में जो बोया होगा कड़वा या मीठा बीज, समय के पेड़ पर उसी के फल तो लगेंगे।
केवल चिंताओं की नाव से सांसारिक भवसागर पार नहीं किया जा सकता है। जीव अपने संचित कर्मो के दुष्प्रभावों से प्रेरित हो अच्छे कर्मो को टालता चला जाता है तथा बुरे कार्यो की ओर स्वत: खिंचा चला जाता है। जब इसके दुष्परिणाम सामने आने लगते हैं तो पराजित सैनिक सा इधर-उधर किसी तांत्रिक, ज्योतिषी या दैवीय चमत्कार की प्रतीक्षा करता है। उनके आगे-पीछे मारा-मारा फिरता है, जाने कितने-कितने ताबीज व यंत्र धारण करता है। कितने-कितने गुरुओं के भ्रमित मोहजाल में फंसता है..लेकिन खुशी हाथ नहीं लगती। शांति छू भर नहीं पाती उल्टा संदेहों के मकड़जाल में पड़ जीवन को भयावह मोड़ पर छोड़ विक्षुब्ध सा दूसरी ओर उड़ चलता है। एक घायल व रुग्ण व्यक्ति को चिंताएं, दुआएं व कमजोरियां बांह पकड़कर प्राश्रय नहीं देतीं। प्राश्रय देता है तो उसका अपना पौरुष, जीवन से लड़ने की जिजीविषा व सार्थक दिशा की ओर अग्रसर होने वाली दृढ़ इच्छाशक्ति। देह में ऊर्जा, शक्ति, विश्वास, स्वाभिमान, अस्तित्वबोध व जीवन की उजास तभी आएगी जब वह स्वयं में ऊर्जा का संचार उठने व जीवन की दुर्बलताओं से लड़ने का साहस जुटाएगा। जीवन में, देह में, संकल्पों में यदि कोई बदलाव या शक्ति तभी पैदा होगी जब आप स्वयं में शक्ति का संचार करेंगे, संकल्पों में दृढ़ता लाएंगे, दृढ़ इच्छाशक्ति की प्राण प्रतिष्ठा कर मन की हीनता, शक्तिहीनता व देह की असमर्थता का होम कर देंगे।

Thursday, 25 August 2011

चुनाव सुधार पर भी शुरू हो बहस


गणेश प्रसाद 

जन लोकपाल बिल पर अन्ना का आंदोलन रंग लाता दिख रहा है। टीम अन्ना ने यह संकेत भी दे दिया है कि यह मुहिम भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों को बढ़ावा देने वाले अन्य मुद्दों को भी शामिल करेगी। चुनाव सुधार भी ऐसा ही एक मसला है, जो आम जनता को आंदोलित कर रहा है। लोकतंत्र को धनिकतंत्र में तब्दील करने वाली चुनाव प्रक्रिया को हटाने के लिए तुरंत राष्ट्रव्यापी बहस की जरूरत है। इस गंदगी की सफाई के लिए भ्रष्ट और आपराधिक छवि वाले जनप्रतिनिधियों को बढ़ावा देने वाले राजनीतिक दलों को कानूनी दायरे में लाना बेहद अहम है। उत्तर प्रदेश समेत कुछ राज्यों में चुनावी मौसम जोर पकड़ने लगा है। जिताऊ प्रत्याशी पाने के लिए पार्टियां पलक पांवड़े बिछाकर बैठ गई हंै। जिताऊ सीट पाने के लिए नेता कपड़ों की तरह धड़ाधड़ पार्टियां बदल रहे हैं। कोई भी डूबते जहाज पर बैठकर नदी नहीं पार करना चाहता। जाहिर है कि ऐसे विधायकों के लिए पार्टी, सिद्धांत और विचारधारा कोई मायने नहीं रखते। सत्ता में बने रहना उनका एकमात्र मकसद है, जिससे उनका भ्रष्ट सिंडिकेट बगैर अड़चन के काम करता रहे।


चुनाव के ऐन वक्त पहले जनप्रतिनिधियों के दल बदलने को गंभीर नहीं माना जाता, लेकिन आंकड़ों को खंगाला जाए तो पता चलेगा कि ऐसा करने वाले नेतागण ही चुनाव के बाद दल-बदल और विधायकों की खरीद-फरोख्त का हिस्सा होते हैं। इनमें से ही ज्यादातर आपराधिक और भ्रष्ट कामों में लिप्त और धन-बल-छल के सहारे चुनाव जीतकर आए राजनेता शुमार हैं। बदकिस्मती से चुनाव आयोग इस पर लगाम लगाने में असमर्थ है। उसके पास पर्याप्त संवैधानिक हथियार नहीं हैं। राजनीतिक दल और नेताओं को संविधान, नैतिकता और कानून के दायरे में बांधना नहीं सुहाएगा। मौजूदा दलबदल कानून निष्प्रभावी साबित हुआ है। होना यह चाहिए कि नई पार्टी में शामिल होने पर जनप्रतिनिधि के लिए अपने पद से इस्तीफा देना अनिवार्य किया जाए। साथ ही उस पर नई पार्टी की ओर से मंत्रिपद या लाभ का कोई और पद ग्रहण करने पर रोक लगे। इससे सरकार बनाने-गिराने के लिए हो रही खरीद-फरोख्त पर लगाम लगेगी। राजनीतिक दलों ने येन केन प्रकारेण चुनावी प्रक्रिया को बंधक बना रखा है। ये पार्टियां अपने संविधान में बदलाव कर चुनाव पूर्व दल-बदल पर रोक लगाएंगी, ऐसी उम्मीद करना बेमानी है।

आपराधिक छवि वाले दागी प्रत्याशियों को टिकट न देने के मामले में उनकी बेहयाई पहले से ही जगजाहिर है। जिन जनप्रतिनिधियों पर आपराधिक मामले हैं, उनकी फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई पर फैसला भी अरसे से लटका है। ऐसे में चुनाव सुधार का दूसरा दौर राजनीतिक दलों पर केंद्रित हो तो बेहतर नतीजे मिलेंगे। इस मुद्दे पर जनमत तैयार कर सरकार को विवश करना होगा कि वह चुनाव आयोग को ऐसी शक्तियां दे, जिससे सत्ता के लालच में चुनाव पूर्व पार्टी बदलने वालों को सबक सिखाया जाए और राजनीतिक दलों को भी लोकतांत्रिक और संवैधानिक दायरे में बांधा जा सके। दलबदल के मामले में चुनाव के छह महीने या साल भर पहले पार्टी बदलने वाले नेताओं को आगामी चुनाव में उतरने की इजाजत न मिले या किसी अधिकृत पार्टी से चुनाव लड़ने के लिए उस दल की कम से कम दो साल की सदस्यता को अनिवार्य बनाया जा सकता है। चुनाव के ठीक पहले सीट बदलकर जिताऊ पार्टी खोजने वालों को झटका लगेगा। नए उम्मीदवार को चुनाव लड़ने के लिए किसी राष्ट्रीय या राज्य स्तरीय पार्टी का कम से कम पांच साल सदस्य होना जरूरी बनाया जाए। इससे आयातित और थोपे गए लोगों की उम्मीदवारी कम होगी और पार्टी के अनुशासित और समर्पित कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ेगा। अक्सर देखा गया है कि बड़े नेताओं ने अपने बेटों और परिवारजनों को टिकट दिला दिया। जब इन राजनीतिक नौसिखियों ने चुनाव लड़ने की उम्र बस पूरी ही की थी। राजनीतिक दलों से उम्मीदवारों के चयन में अमेरिकी पद्धति ज्यादा लोकतांत्रिक और पारदर्शी प्रतीत होती है। किसी क्षेत्र से उम्मीदवार तय करने के लिए पार्टी में पहले आंतरिक चुनाव होता है। उस क्षेत्र से पार्टी का कोई भी प्रतिनिधि चुनाव लड़ने का दावा ठोक सकता है। फिर वोटों के आधार पर तय होता है कि कौन उस दल का अधिकृत उम्मीदवार होगा। यही परंपरा यहां भी लागू हो तो राजनीतिक दलों में व्याप्त तानाशाही खत्म होगी। राजनीतिक दलों की बाढ़ भी चिंताजनक है।

चुनाव आयोग को नई पार्टियों को मान्यता देने का अधिकार तो है, लेकिन किसी दल की मान्यता रद करने का नहीं। राजनीतिक दलों को मान्यता देने, उसे रद करने, उसके आंतरिक संविधान से लेकर सांगठनिक ढांचे को परिभाषित करने वाला कानून समय की मांग है। ज्यादातर राजनीतिक दल अपने मनमुताबिक संविधान बनाकर पार्टी को अधिनायकवादी व्यवस्था में तब्दील कर लेते हैं। परिवारवाद और वंशवाद पर टिके तमाम दल इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। चुनाव में धन के बेतहाशा इस्तेमाल से हमारा लोकतंत्र धनिकतंत्र में तब्दील होता जा रहा है। दलों को ऐसे पूंजीपति उम्मीदवारों की तलाश होती है, जो चुनाव प्रचार में अंधाधुंध रकम खर्च कर सकें। संसदीय चुनावों में खर्च की वैधानिक सीमा 25 लाख रुपये तक हो गई है, जो देश के 95 फीसदी लोगों के बूते के बाहर है। आयोग को यह बात समझनी होगी कि धुआंधार प्रचार, उम्मीदवारों का लाव-लश्कर भी मतदाताओं को प्रभावित करता है। चुनाव में काले धन का इस्तेमाल और उपहार बांटने वाले उम्मीदवारों को अगर पकड़ भी लिया जाता है तो उनकी उम्मीदवारी चुनाव आयोग रद नहीं कर सकता। ऐसे में राजनीतिक दल और उनके नेता आचार संहिता का मखौल उड़ाते हैं।

चुनाव आयोग ने महिला एवं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को प्रचार के लिए धन मुहैया कराने पर विचार कर रखा है, लेकिन इससे सबको राजनीतिक प्रतिनिधित्व के समान अवसर नहीं मिलते। होना तो यह चाहिए कि चुनाव आयोग का स्वयं का एक न्यायिक प्रकोष्ठ हो, जो आचार संहिता के उल्लंघन के मामलों पर विचार करे और मामले की गंभीरता के हिसाब से जुर्माना लगाने से लेकर उम्मीदवारी रद करने तक की सजा तय कर सके। आपराधिक मामला भी अलग चलता रहे। एक और समस्या चुनाव के दौरान अक्सर मतदाताओं के समक्ष विकल्पहीनता की स्थिति है, क्योंकि उन्हें नहीं लगता कि कोई भी उम्मीदवार उनका प्रतिनिधित्व करने के योग्य है। नेगेटिव वोटिंग यानी किसी को वोट नहीं का विकल्प भी मतदाताओं को मिलना चाहिए। कोई भी उम्मीदवार 50 फीसदी वोट हासिल न कर सके तो पहले दो या तीन प्रत्याशियों के बीच दोबारा चुनाव कराया जाना चाहिए। निष्कर्ष यह है कि राजनीतिक दलों की गतिविधियों, उनके हिसाब-किताब और चुनाव में भागीदारी तक के बारे में एक कानूनी ढांचा तैयार हो, जिससे उन्हें अनुशासित रखा जा सके और चुनाव प्रक्रिया को ज्यादा स्वच्छ और पारदर्शिता मिल सके। इससे लोकतंत्र की दुहाई देने वाले राजनीतिक दल खुद लोकतांत्रिक प्रक्रिया को अपनाने के लिए मजबूर हों। यह चुनाव सुधार की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा।

शिक्षा में अराजक तत्व




प्रिन्स कुमार 
हमारी शिक्षा व्यवस्था लगातार गिरावट की शिकार हो रही है, यह बात बार-बार कही जाती है। आमतौर पर इसके लिए संपूर्णता में व्यवस्था को जिम्मेदार माना जाता है और उसे ही दोष दिया जाता है। यह एक सामान्य प्रवृत्ति बन गई है कि हम हर बात के लिए सरकार या व्यवस्था को जिम्मेदार ठहराने लगते हैं। यह सोचे बगैर कि अब सरकार या व्यवस्था हमारे ऊपर कहीं से थोपी गई नहीं, बल्कि हमारी चुनी हुई है और यह सुचारु रूप से काम करे, इसके लिए हमारा अपना योगदान बहुत जरूरी है। हम जिस किसी भी स्तर पर हैं, वहां अगर अपना काम पूरी ईमानदारी और सत्यनिष्ठा के साथ करना शुरू कर दें तो बहुत सारी गड़बडि़यां अपने आप सुधर जाएंगी। शिक्षा व्यवस्था के मामले में भी यह बात उतनी ही सही बैठती है। इसमें गिरावट के लिए सरकार कुछ हद तक जिम्मेदार तो है, लेकिन सिर्फ वही जिम्मेदार नहीं है। इसमें घुस आए कुछ अराजक तत्व भी इसके लिए जिम्मेदार हैं। हाल ही में पंजाब के जालंधर जिले में हुई एक घटना इसका ताजा उदाहरण है। वहां एक सरकारी एलीमेंटरी स्कूल के एक अध्यापक को छात्राओं को अश्लीलता का पाठ पढ़ाते पकड़ा गया। इस अध्यापक पर यह आरोप था कि वह छात्राओं को अलग से अपने कमरे में बुलाकर शारीरिक ज्ञान के बहाने उनके अंगों को छूता था और उनके साथ अश्लील हरकतें करता था। इसकी खबर कान में पड़ते ही अभिभावकों ने गांव की पंचायत के साथ मिलकर थाने में शिकायत दर्ज करवाई और शिक्षक को गिरफ्तार करवा दिया। इसके पहले फिरोजपुर जिले के फाजिल्का में एक कॉलेज के प्रिंसिपल ने नशे में चूर होकर नाबालिग लड़कियों से छेड़छाड़ की। ये लड़कियां वहां प्रदेश स्तरीय फुटबाल मुकाबले की रिहर्सल के लिए आई थीं। उन्हें रात में कॉलेज में ही रुकना था।

नशे में धुत होकर जब प्रिंसिपल लड़कियों से छेड़छाड़ करने लगा तो चौकीदार ने इसकी सूचना गांव के पूर्व सरपंच को दी और पूर्व सरपंच ने गांव के लोगों के साथ पहुंचकर लड़कियों को बचाया। पूर्व सरपंच ने लड़कियों को गांव में ठहराने की व्यवस्था बनाई और प्रिंसिपल को पुलिस के सिपुर्द कर दिया। इन दोनों ही मामलों में लड़कियों को खतरा खुद शिक्षकों से हुआ और उन्हें बचाया या तो अभिभावकों या फिर अन्य लोगों ने। जाहिर है, शिक्षा के मंदिरों की पवित्रता ऐसी कुत्सित मानसिकता वाले लोगों के चलते बाधित हुई है। ये घटनाएं अकेली नहीं हैं। ऐसी तमाम घटनाएं देश भर में आए दिन होती रहती हैं। कई बार पीडि़त पक्ष अपनी आवाज बुलंद करता है और कई बार वह चुपचाप अत्याचार बर्दाश्त कर लेता है। अत्याचार बर्दाश्त करने की भी कई वजहें होती हैं। कभी लोग केवल लालच के कारण अत्याचार बर्दाश्त कर लेते हैं तो कई बार बदनामी के भयवश। ऐसे अत्याचार बर्दाश्त करने वालों में सिर्फ लड़कियां ही नहीं होती हैं, लड़के भी होते हैं। कई बार वे आवाज उठाते भी हैं तो उनकी बात को वह महत्व नहीं मिल पाता है। कई बार व्यवस्था के दूसरे अंग उन्हें डांट-फटकार कर चुप करा देते हैं और कई बार तो घरों में ही उन्हें मान-सम्मान का हवाला देकर चुप करा दिया जाता है। यह अलग बात है कि इसके लिए खुद भुक्तभोगियों की जिम्मेदारी नगण्य होती है, लेकिन समाज की पिछड़ेपन की मानसिकता के कारण वे स्वयं को ही दोषी मानने लगते हैं।

अधिकतर लड़कियां इसी मानसिकता की शिकार होकर अत्याचार सहते रहने के लिए विवश होती हैं। सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों हमारा समाज पिछड़ेपन की अपनी मानसिकता से बाहर निकल कर दोषियों को सबक सिखाने के मूड में नहीं आ पा रहा है? अगर इन दोनों घटनाओं पर गौर किया जाए तो सबसे पहली बात जो सामने आती है, वह है पीडि़त लड़कियों के पक्ष में दूसरे लोगों की कोशिशें। इनमें पहले यानी जालंधर के स्कूल वाले मामले में लड़कियों के अभिभावकों ने उन पर विश्र्वास करते हुए उनके पक्ष में पहल की। उन्होंने कोई अवैधानिक हरकत नहीं की और झूठमूठ के सामाजिक भय के भी शिकार नहीं हुए। अभिभावकों ने वही किया जो उन्हें ऐसे मामले में करना चाहिए था। इस मामले में अभिभावकों ने समझ की परिपक्वता का परिचय दिया है। दूसरे यानी फाजिल्का के कॉलेज वाले मामले में चौकीदार ने अपने कर्तव्य का निर्वाह किया। दुराचारी प्रिंसिपल द्वारा धमकी दिए जाने के बावजूद उसने न तो अपनी नौकरी की परवाह की और न ही किसी और बात की। उसे कोई और रास्ता नहीं सूझा तो उसने गांव के पूर्व सरपंच को फोन किया। पूर्व सरपंच ने पुलिस को सूचना दी और लड़कियों के लिए रात में सोने की व्यवस्था अपने गांव में बनाई। बाद में उन्होंने लड़कियों के अभिभावकों को भी सूचित किया और अंतत: उनकी सुरक्षा सुनिश्चित कराई। बुनियादी तौर पर ये दोनों ही मामले केवल अपने कर्तव्य से मुंह मोड़ने और कदाचार के ही नहीं, बल्कि विश्र्वासघात के भी हैं।


कोई भी अभिभावक अपने बच्चों को यह मान कर विद्यालय नहीं भेजता है कि वहां उनके मान-सम्मान के साथ छेड़छाड़ होगी या उन्हें गलत रास्तों पर चलने के लिए उकसाया जाएगा। मूल रूप से सभी अपने बच्चों को स्कूल अच्छी शिक्षा प्राप्त करने और देश का सुयोग्य नागरिक बनने के लिए भेजते हैं। लेकिन शिक्षा के मंदिरों में ऐसे अराजक तत्वों को प्रवेश मिलना इस मूलभूत उद्देश्य में बाधक बन रहा है। ऐसा नहीं है कि यह स्थिति अचानक आ गई है। पहले भी यह सब होता रहा है, लेकिन लोग कुछ तो भविष्य की चिंता और कुछ परिवारी की बदनामी के डर से ऐसे दुराचारी तत्वों के खिलाफ आवाज नहीं उठा पाते थे। अभी भी कुछ आवाजें इन्हीं वजहों से दब जाती हैं। पर अब ऐसी स्थितियों में दबने की जरूरत नहीं है। लोगों को इस संबंध में जागरूक बनाया जाना चाहिए कि वे ऐसी घटनाओं के खिलाफ तुरंत उठ खड़े हों। सच तो यह है कि ऐसे अराजक तत्व व्यवस्था में खामियों का उतना लाभ नहीं उठाते हैं, जितना हमारे सामाजिक-आर्थिक भय का। अगर हम अपने भीतर से भय निकाल दें और अन्याय व दुराचार के खिलाफ तन कर खड़े होना सीख जाएं तो इनकी दाल गलनी भी बंद हो जाएगी। व्यवस्था से यह मांग जरूर की जानी चाहिए कि वह शिक्षकों की चयन प्रक्रिया में पर्याप्त सतर्कता बरते, लेकिन इस मामले में केवल व्यवस्था से ही पूरी सुरक्षा व्यवस्था की उम्मीद नहीं की जा सकती है। क्योंकि शिक्षक भी मनुष्य है और व्यवस्था सिर्फ उसकी योग्यता ही परख सकती है। किसी के चरित्र को अंतिम रूप से परखना किसी भी प्रणाली के लिए संभव नहीं है। इसका यह मतलब बिलकुल नहीं है कि अगर व्यवस्था से भूलवश कोई गलती हो गई है तो हम हमेशा उसके दुष्परिणाम भुगतते रहें। ऐसे मामलों में हमें खुद जागरूकता का परिचय देना होगा और अगर आम आदमी अराजक और दुराचारी तत्वों के खिलाफ उठ खड़ा हो तो किसी भी व्यवस्था के बस की यह बात नहीं है कि वह उन्हें बचा ले।

देश के कर्णधारो, सावधान, भ्रष्टाचार के खिलाफ सड़क पर उतर आया है हिंदुस्तान


प्रिन्स कुमार 
प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का कहना है कि वे बहुत दुखी हैं क्योंकि लोग उनकी सरकार को देश की अब तक की सबसे भ्रष्ट सरकार कह रहे हैं। मनमोहन जी धन्यवाद और आभार। यह खुशी और राहत की बात है कि हमारे देश के मुखिया (अन्ना की भाषा में पंत प्रधान) की संवेदना मरी नहीं, उसे भी दुख और ग्लानि सताती है। यह बातें सुकून देती हैं कि हमारे प्रधानमंत्री को देश , अपनी सरकार की चिंता है। इससे यह तो लगता ही है कि आज नहीं तो कल वे दलों के दलदल और कानूनी पेंचीदगियों से आगे उठ कर अपने दिल और दिमाग की सुनेंगे। गहराई से सोचेंगे कि अन्ना की मांगे वाजिब हैं दरअसल ये बातें तो खुद उनके विधेयक में आनी चाहिए थीं, ऐसा होता तो न अन्ना को इसके लिए लड़ना पड़ता और न ही सिंह साहब को आज आत्मग्लानि झेलनी पड़ती। अन्ना की मांग को सरकार तरजीह नहीं दे सकी। सिंह साहब के नेतृत्व में सर्वदलीय बैठक भी इसका निराकरण नहीं कर सकी। हर दल इस आंदोलनों को अपनी तरह से भुनाने में लगा है और अपनी भद भी पिटा रहा है। जो दल अन्ना की उपेक्षा कर रहा है वह जनता से कटता जा रहा है। मनमोहन सिंह जी आप प्रबुद्ध हैं, वरिष्ठ हैं हमारे मान्य और देश के सबसे बड़े अर्थशास्त्री हैं, हमें आपको अपने देश का कर्णधार पाकर गर्व है। यह ठकुरसुहाती नहीं आपके देश के एक नागरिक की आपके प्रति सच्ची श्रद्धा है। कम से कम आप पर तो अब तक कोई लांक्षन नहीं लगा। आप एक बार सिर्फ एक बार अपने सलाहकारों की बातों और मशविरों को अलग रख कर अपने अंतस से विचार कीजिए कि जो बुजुर्ग रामलीला मैदान में जान की बाजी लगाये बैठा है, वह कहां से और कैसे गलत है। उसने तो न प्रधानमंत्री का पद मांगा न राष्ट्रपति का। वह तो अपने देशवासियों के लिए भ्रष्टाचार मुक्त देश चाहता है वह भी आपके नेत्त्व वाली संसद की मदद से। इसमें कहां और क्या गलत है, इतना पूछने-जानने का हक तो आपके इस सामान्य नागरिक को है। क्या इसका जवाब देंगे प्रधानमंत्री जी। देश एक गंभीर संकट की ओर बढ़ रहा है, कृपया इसे बचा लीजिए। आप ऐसा करेंगे तो पूरा देश आपका आभारी होगा और आपके साथ खड़ा होगा। लोगों की आकांक्षाओं के लिए अगर संविधान भी बदलना पड़े तो बदलिए। नेक इरादे से किया गया हर काम पुण्य और पवित्र होता है। संविधान की अपनी एक गरिमा है लेकिन वह भी तो जनहित के लिए बना है फिर जनहित में उसे एक बार बदलना पड़े तो क्या गलत है। इसमें सर्व सम्मति क्यों नहीं होनी चाहिए। जो इसकी खिलाफत करेगा, साफ है वह जनहित के विरुद्ध खड़ा है। उससे जनता मौका आने पर अपने तरीके से निपट लेगी।
अन्ना हजारे के जन लोकपाल विधेयक और उनके अनशन के मुद्दे पर प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हुई सर्वदलीय बैठक का बेनतीजा रहना दुर्भाग्यपूर्ण है। इससे अन्ना की जान और राष्ट्र का सम्मान दांव पर लग गया है। भारत की दुनिया में अलग पहचान है जो राजनीतिक चालों और दावपेंचों से म्लान और कलुषित हो रही है।बैठक का लब्बोलुआब यह निकला कि संसद सर्वोच्च है। तो हे देश के नीति और दिशा निर्धारको, अन्ना ने कब कहा है कि वे संसद को नहीं मानते। वे भी तो अपना जन लोकपाल विधेयक ( जो आपका सबका होना चाहिए था लेकिन देश का दुर्भाग्य है कि जिसके हाथों में सत्ता है, वही जनहित से विमुख है) संसद से ही तो पारित कराना चाहते हैं लेकिन आप ऐसा नहीं होने दे रहे। वैसे आपकी महती कृपा कि आप सबको अन्ना की जान की चिंता है, पर उनकी जायज बात मानने की दिशा में कुछ करना नहीं चाहते। पता नहीं इस राह में बाधा क्या है और कहां है। कहीं इस जायज बात को मानने से आपके राजनीतिक स्वार्थों में बाधा तो नहीं पहुंच रही। एक व्यक्ति देश के लिए मर रहा है और आप जो देश का हितैषी होने का दावा कर रहे हैं उससे राजनीतिक दांवपेंच खेल कर उसकी जान संकट में डाल रहे हैं। क्या सोच रहे हैं देश आपको माफ कर देगा। आज नहीं तो कल आपको उसी हिंदुस्तान के सामने वोट की भीख मांगने जाना पड़ेगा जो आपकी अकर्मण्यता और नाकारापन के खिलाफ सड़कों पर उतर आया है।
देश के नेताओ, सांसदो (सत्ता पक्ष –विपक्ष) आपको यह नहीं भूलना चाहिए कि जिस जनसमर्थन को सीढ़ी बना आप संसद में विराजते हैं, वह आज अन्ना के साथ तन, मन, धन से खड़ा है। जो अन्ना के साथ खड़ा है, वही भारत है, जो उनसे अलग और खिलाफ हैं, वे सुविधाभोगी, मतलबी और मौकापरस्त हैं। माफ कीजिएगा, इन चंद लोगों से भारत नहीं बनता,भारत बनता है उन करोड़ों अन्ना अनुरागियों से जो देश को भ्रष्टाचार मुक्त देखना चाहते हैं। आज देश के क्या हालात हैं यह आमजन जानता है। वह आमजन जिसे सामान्य सरकारी सुविधा (जो उसे देना सरकार का परम कर्तव्य है) पाने के लिए दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते हैं, अफसरों के आगे गिड़गिड़ाना और अक्सर घूस भी देने को विवश होना पड़ता है। जहां कई मंत्री और उच्च अधिकारी तक भ्रष्टाचार में लिप्त हों वहां आम आदमी की स्थिति कितनी दयनीय हो गयी है इसका अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है। भगत सिंह, महात्मा गांधी, चंद्रशेखर आजाद, सुभाषचंद्र बोस जैसे असंख्य स्वतंत्रता सेनानियों ने ऐसे भारत का सपना तो नहीं देखा था। अगर आज देश का सीमांत किसान, दलित और आमजन दुखी हैं, सरकारी उपेक्षा के शिकार हैं तो यह उन वीर शहीदों का अपमान है जिन्होंने देश को दासता से मुक्त करने के लिए अपने प्राण न्योछावर कर दिये।
शासक दंभ करते हैं कि हमारा देश सुपरपावर बनने की दिशा मे बढ़ रहा है लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी सुचारु स्वास्थ्य सेवा, शिक्षण व्यवस्था यहां तक कि पीने का साफ पानी तक उपलब्ध नहीं कराया जा सका। कुछ माडल गांवो के लूप में विकसित सौभाग्यशाली गांवों को छोड दीजिए । सिर्फ इन गांवों से ही भारत नहीं बनता भारत उन गांवों का भी नाम है जहां सुविधा के नाम पर अभी भी शून्य है। आमजन की सुख-सुविधा की कीमत पर अगर भारत सुपरपावर बनने जा रहा है तो बेहतर है यह नहीं बने।
जहां सत्ता सिर्फ और सिर्फ धनपतियों श्रीमंतों की हित चिंतक हो वहां एक न एक दिन जनआक्रोश का ज्वालामुखी जनक्रांति में तो बदलेगा ही। कहीं अन्ना का आंदोलन उस महा अभियान का संकेत तो नहीं। अन्ना वह हस्ती हैं जिनमें अपने आंदोलन को अहिंसक रखने की ताकत है। कहीं यह आंदोलन उनके हाथ से फिसला और जनाक्रोश में बदल गया तो क्या होगा। आदमी के धैर्य की भी एक सीमा होती है। बेहतर है कि वह टूटे इससे पहले उसकी समस्या का निराकरण हो जाये।
आज आधुनिक भीष्म अन्ना जनता के हित को लिए धर्मयुद्ध लड़ रहे हैं ऐसे में उनका कद इतना ऊंचा हो गया है कि उसके आगे हर पद, हर आसन बौना पड़ गया है। जो नेता या सांसद दागदार हैं वे अन्ना के खिलाफ बोलते हैं यह तो समझ में आता है क्योंकि अन्ना के आंदोलन से उनके हितों पर चोट लगती है लेकिन बाकी सांसदों का मानस किस नियम या कायदे का गुलाम है जो वे अन्ना की बातों पर देश सहमत नहीं हो पाये। सिर्फ हम नहीं कल हिंदुस्तान भी उनसे यह सवाल पूछेगा और जब उसकी बारी आयेगी संभव है वह उनका सत्ता सुख भी छीन ले। उन सांसदों का धन्यवाद जो अपने दल के दलदल में न फंस कर अपना एक अलग सोच रखते हैं जो देश का सोच है। उन्होंने तो अन्ना के हक में खड़ें होने के लिए अपने पद और दल भी छोड़ने तक की पेशकश कर डाली, हम शुक्रगुजार और आभारी हैं उन सांसदों के कि उनकी चेतना मरी नहीं, वे आज भी देश और देशवासियों के हित की बात सोचते हैं। हमारे शासक सांसद अपनी सुविधा के लिए, अपना वेतन बढ़ाने के लिए तो संविधान और कानून से खूब छेड़छाड़ करते हैं लेकिन जनहित में ऐसा करने में उनके हाथ और दिमाग क्यों बंध जाते हैं। अब वक्त आ गया है कि सत्ता पक्ष-विपक्ष से जुड़े सभी सांसदों को इसका जवाब देना ही होगा। इसके लिए वह एक देशवासी होने के नाते और संसदीय प्रणाली में विश्वास रखने वाले सांसद की तरह बाध्य हैं। आज नहीं तो कल अन्ना की आवाज सुनी जायेगी क्योंकि आज देश का हर सच्चा नागरिक अन्ना बन गया है। अन्ना आज एक व्यक्ति नहीं एक ईमानदार मुहिम का नाम है इतिहास गवाह है ऐसी ईमानदार मुहिम अक्सर कामयाब ही हुई हैं।

अन्ना टीम स्वयं लोकपाल से क्यों भाग रही है.?

प्रिन्स कुमार 
रामलीला  मैदान में कल हुई प्रेस कांफ्रेंस में अरविन्द केजरीवाल और प्रशांत भूषण ने साफ़ और स्पष्ट जवाब देते हुए लोकपाल बिल के दायरे में NGO को भी शामिल 
किये जाने की मांग को सिरे से खारिज कर दिया है. विशेषकर जो NGO सरकार से 
पैसा नहीं लेते हैं उनको किसी भी कीमत में शामिल नहीं करने का एलान भी 
किया. ग्राम प्रधान से लेकर देश के प्रधान तक सभी को लोकपाल बिल के दायरे 
में लाने की जबरदस्ती और जिद्द पर अड़ी अन्ना टीम NGO को इस दायरे में लाने
के खिलाफ शायद इसलिए है, क्योंकि अरविन्द केजरीवाल, मनीष सिसोदिया,किरण 
बेदी, संदीप पाण्डेय ,अखिल गोगोई और खुद अन्ना हजारे भी केवल NGO ही चलाते 
हैं. अग्निवेश भी 3-4 NGO चलाने का ही धंधा करता है. और इन सबके NGO को देश
कि जनता की गरीबी के नाम पर करोड़ो रुपये का चंदा विदेशों से ही मिलता 
है.इन दिनों पूरे देश को ईमानदारी और पारदर्शिता का पाठ पढ़ा रही ये टीम अब
लोकपाल बिल के दायरे में खुद आने से क्यों डर/भाग रही है.
भाई वाह...!!! क्या गज़ब की ईमानदारी है...!!!
इन दिनों अन्ना टीम की भक्ति में डूबी भीड़ के पास इस सवाल का कोई जवाब है क्या.....?????
जहां
तक सवाल है सरकार से सहायता प्राप्त और नहीं प्राप्त NGO का तो मई बताना 
चाहूंगा कि.... भारत सरकार के Ministry of Home Affairs के Foreigners 
Division की FCRA Wing के दस्तावेजों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2008-09 तक 
देश में कार्यरत ऐसे NGO's की संख्या 20088 थी, जिन्हें विदेशी सहायता 
प्राप्त करने की अनुमति भारत सरकार द्वारा प्रदान की जा चुकी थी.इन्हीं 
दस्तावेजों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2006-07, 2007-08, 2008-09 के दौरान इन 
NGO's को विदेशी सहायता के रुप में 31473.56 करोड़ रुपये प्राप्त हुये. 
इसके अतिरिक्त देश में लगभग 33 लाख NGO's कार्यरत है.इनमें से अधिकांश NGO 
भ्रष्ट राजनेताओं, भ्रष्ट नौकरशाहों, भ्रष्ट सरकारी अधिकारियों, भ्रष्ट 
सरकारी कर्मचारियों के परिजनों,परिचितों और उनके दलालों के है. केन्द्र 
सरकार के विभिन्न विभागों के अतिरिक्त देश के सभी राज्यों की सरकारों 
द्वारा जन कल्याण हेतु इन NGO's को आर्थिक मदद दी जाती है.एक अनुमान के 
अनुसार इन NGO's को प्रतिवर्ष न्यूनतम लगभग 50,000.00 करोड़ रुपये देशी 
विदेशी सहायता के रुप में प्राप्त होते हैं. इसका सीधा मतलब यह है की पिछले
एक दशक में इन NGO's को 5-6 लाख करोड़ की आर्थिक मदद मिली. ताज्जुब की बात
यह है की इतनी बड़ी रकम कब.? कहा.? कैसे.? और किस पर.? खर्च कर दी गई. 
इसकी कोई जानकारी उस जनता को नहीं दी जाती जिसके कल्याण के लिये, जिसके 
उत्थान के लिये विदेशी संस्थानों और देश की सरकारों द्वारा इन NGO's को 
आर्थिक मदद दी जाती है.
इसका विवरण केवल भ्रष्ट NGO संचालकों, भ्रष्ट 
नेताओ, भ्रष्ट सरकारी अधिकारियों, भ्रष्ट बाबुओं, की जेबों तक सिमट कर रह 
जाता है. भौतिक रूप से इस रकम का इस्तेमाल कहीं नज़र नहीं आता. NGO's को 
मिलने वाली इतनी बड़ी सहायता राशि की प्राप्ति एवं उसके उपयोग की प्रक्रिया
बिल्कुल भी पारदर्शी नही है. देश के गरीबों, मजबूरों, मजदूरों, शोषितों, 
दलितों, अनाथ बच्चो के उत्थान के नाम पर विदेशी संस्थानों और देश में 
केन्द्र एवं राज्य सरकारों के विभिन्न सरकारी विभागों से जनता की गाढ़ी 
कमाई के दसियों हज़ार करोड़ रुपये प्रतिवर्ष लूट लेने वाले NGO's की कोई 
जवाबदेही तय नहीं है. उनके द्वारा जनता के नाम पर जनता की गाढ़ी कमाई के 
भयंकर दुरुपयोग की चौकसी एवं जांच पड़ताल तथा उन्हें कठोर दंड दिए जाने का 
कोई विशेष प्रावधान नहीं है. लोकपाल बिल कमेटी में शामिल सिविल सोसायटी के 
उन सदस्यों ने जो खुद को सबसे बड़ा ईमानदार कहते हैं और जो स्वयम तथा उनके 
साथ देशभर में india against corruption की मुहिम चलाने वाले उनके अधिकांश 
साथी सहयोगी NGO's भी चलाते है लेकिन उन्होंने आजतक जनता के नाम पर जनता की
गाढ़ी कमाई के दसियों हज़ार करोड़ रुपये प्रतिवर्ष लूट लेने वाले NGO's के
खिलाफ आश्चार्यजनक रूप से एक शब्द नहीं बोला है, NGO's को लोकपाल बिल के 
दायरे में लाने की बात तक नहीं की है. इसलिए यह आवश्यक है की NGO's को 
विदेशी संस्थानों और देश में केन्द्र एवं राज्य सरकारों के विभिन्न सरकारी 
विभागों से मिलने वाली आर्थिक सहायता को प्रस्तावित लोकपाल बिल के दायरे 
में लाया जाए.

Monday, 22 August 2011

जो पीते थे खून जनता का

जो पीते थे खून जनता का
अब वो नेता चूस रहे हैं गन्ना
क्यूंकि उनको मज़ा चखाने अब आ गए हैं हमारे अन्ना

प्रिंस कुमार

प्रिंस कुमार